बि. सं. २०१६ सालमा १३ वडा सहित गठित पोखरा नगरपालिका, पोखरा नगर पञ्चायत  २०५२ मा विस्तारित भई १८ वडाको उप-महानगरपालिका बन्यो।गणतन्त्र स्थापना पश्चात् २०७१ मङ्सिर १६ गते पोखरा उपमहानगरपालिका आसपासका तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरू मिलाएर २९ वटा वडा पुर्यालएर पोखरा उप-महानगरपालिकामा रूपान्तरित भयो।२०७२सालमा नेपालको संविधान जारी भए पछि राज्य पुनः संरचना हुँदा साबिकको पोखरा उप-महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका गाविसहरू मौजा, चापाकोट, कास्कीकोट, पुरञ्चौर पुरै, भदौरे तामांगीका वडा नं ३ र ९, माझठानाका वडा नं १, ४ र ९, र कालिकाका वडा नं १ र ५ मिसाएर ३३ वडा कायम गरी २०७३ फागुन २७ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका गठन भएको हो । पोखरा महानगरपालिका नगर सभाको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ साउन २३ गतेको निर्णयअनुसार पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम हेरफेर भई पोखरा महानगरपालिका कायम भएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या ५,१३,५०४ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८ संक्षिप्त नतिजा) छ ।  महानगरपालिकाको केन्द्र साबिक पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालय नै रहनेछ । पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा मादी र रुपा गाउँपालिका, पश्चिममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला रहेको छ उत्तरी सिमानामा माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिका तथा दक्षिणमा स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला रहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक गठन

न्यायिक समिति

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्यकी अङ्ग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ रहनुभएको छ भने सदस्यमा पोखरा २९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य कालिदास पोखरेल र वडा नम्वर  १३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य रजनी परियार  सदस्यमा चयन हुनुभएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । 

सार्वजनिक लेखा समिति 

नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यत्मक व्यवस्था रहको छ । यसै गरी यस पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि २०७६ बमोजिम समेत सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम मिति २०७९ असार २६मा सु–ुसम्पन्न यस पोखरा महानगरपालिकाको ११ औं नगरसभाले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था वमोजिम नगर सभाका सदस्य श्री झपटबहादुर रानाभाटको संयोजकमा सदस्सयहरु बलराम पौडेल ,  विष्णुमणी बराल , दुर्गादेवी के.सी. (थापा)  र रामजी पौडेल गरि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ ।